नुवाकोट, घरजग्गाको कारोबार समग्रमा देशभरि आर्थिक मन्दीको बाबजुद पनि गत आ.व. २०७९/०८० को तुलनामा आ.व. २०८०/०८१ को चालू आ.व.को तीन महिनामा वृद्धि भएको छ । देशभरि घरजग्गा कारोबारको राजस्व बढ्दा पनि नुवाकोट जिल्लामा भने घटेको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आ.व.को साउन, भदौ, असोज महिना मुलुकमा ५४ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको छ । चालू आ.व.को तीन महिनाको यो अवधिमा देशभर ३९ हजार आठ सय ८१ सङ्ख्यामा घरजग्गाको कारोबार भएको थियो । गत वर्षको सोही अवधिमा २५ हजार सात सय ८९ सङ्ख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको थियो । यो सङ्ख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५४ प्रतिशत बढी हो । देशभर गत वर्षको असोजको तुलनामा चालू आ.व.को सोही अवधिमा घरजग्गा कारोबारबाट प्राप्त भएको राजस्व पनि करिब दोब्बरले वृद्धि भएको छ । गत आ.व.को असोजसम्ममा घरजग्गा कारोबारका दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यो वर्ष सोही अवधिमा चार अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बढी प्राप्त भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट सेवा, कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकरलगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व प्राप्त हुने गर्छ । त्यसमध्ये रजिस्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट बढी राजस्व असुली हुने गरेको छ ।

देशभरको घरजग्गा किनबेचबाट सरकारको राजस्व बढे पनि नुवाकोट जिल्लामा भने चालू आ.व.को साउन, भदौ, असोजमा कारोबारको सङ्ख्या बढे पनि राजस्व घटेको छ । आर्थिक क्षेत्र सुस्त हुँदाको असर मालपोतले उठाउने राजस्वमा परेको छ । मालपोत कार्यालयले दिएको तथ्याङ्कअनुसार आ.व. ०७९/८० मा भन्दा आ.व. ०८०/८१ मा कारोबारको सङ्ख्या बढेको छ, तर राजस्व घटेको छ । जिल्लामा गत आ.व.को यो अवधिमा दृष्टिबन्धक शीर्षकमा सात सय २६ र रजिस्ट्रेसन पास शीर्षकमा पाँच सय ५६ वटा कारोबार भएको थियो । सोही वर्षको सोही अवधिमा राजस्व रकम तीन करोड ४० लाख ७१ हजार पाँच सय ८५ रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । चालू आ.व. ०८०/८१ को यो अवधिमा रजिस्ट्रेसन पास १२ सय ५१ र दृष्टिबन्धक आठ सय ७७ सङ्ख्यामा कारोबार भएको छ । यो अवधिमा घरजग्गा कारोबारबाट दुई करोड ६६ लाख ४५ हजार दुई सय ४० रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो आ.व.को चालू अवधिमा घरजग्गाको कारोबारको सङ्ख्या बढेको छ । यो वर्ष रजिस्ट्रेसन पास गत वर्षको यो अवधिको सङ्ख्याभन्दा तीन सय ९५ बढी रहेको छ भने दृष्टिबन्धकको सङ्ख्यामा गत आ.व.को भन्दा यस आ.व.को यो अवधिमा एक सय २१ बढी रहेको छ । कारोबारको सङ्ख्या यो अवधिमा बढे पनि राजस्व भने घटेको मालपोत कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

गत आ.व.को यो अवधिमा कुल राजस्व तीन करोड ४० लाख ७१ हजार पाँच सय ८५ रुपैयाँ उठेकोमा यो आ.व.को यो अवधिमा दुई करोड ६७ लाख ६४ हजार पाँच सय २४ रुपैयाँ मात्र उठेको छ । गत आ.व.को भन्दा यो आ.व.मा यो अवधिमा राजस्व ७३ लाख सात हजार ६१ रुपैयाँ कमी उठेको छ । आर्थिक मन्दी र घरजग्गा, घर–घडेरीको रूपमा बिक्री नहुँदा कारोबारको सङ्ख्या बढे पनि राजस्व कम सङ्कलन भएको लेखापढी व्यवसायी क्षेत्रकुमार घलेले बताए । उनले भने, ‘गत वर्षको घर–घडेरीमा जग्गा प्लटिङ गरेर धेरै नै रकमको कारोबार भएको थियो भने यस वर्ष घर–घडेरीमा बिक्रीको काम नै सुरु हुन सकेन, केही थोरै घडेरी बिक्री भए पनि थोरै रकमको मात्र कारोबार भयो ।’ यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय सङ्घ–संस्थाले धितो बन्दकी र न्यूनतम सरकारी दररेटमा मात्र व्यक्तिले राजीनामा गराएर घरजग्गाको कारोबार गर्दा पनि राजस्व घटेको उनको तर्क थियो । उनीजस्तै अर्का लेखापढी व्यवसायी राजेन्द्र पाण्डेले पनि आर्थिक मन्दीले गर्दा किनबेचमा आएको कमीले मालपोत राजस्वमा गिरावट आएको बताए ।

मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालू आ.व.को तीन महिनामा सबैभन्दा बढी राजस्व विदुर नगरपालिकाबाट उठेको छ भने सबैभन्दा कम दुप्चेश्वर गाउँपालिकाबाट उठेको छ । मालपोतको तथ्याङ्कअनुसार यो चार महिनाको अवधिमा विदुर नगरपालिकाबाट एक करोड सात लाख ५० हजार तीन सय ४८, बेलकोटगढी नगरपालिकाबाट ४० लाख ९१ हजार नौ सय ६९, ककनी गाउँपालिकाबाट ३१ लाख ७७ हजार एक सय ६, शिवपुरी गाउँपालिकाबाट २० लाख आठ हजार ६ सय २४, लिखु गाउँपालिकाबाट २४ लाख ३५ हजार पाँच सय ६५, पञ्चकन्या गाउँपालिकाबाट १३ लाख ७० हजार ४०, तादी गाउँपालिकाबाट १० लाख ९४ हजार सात सय ३७, सूर्यगढी गाउँपालिकाबाट पाँच लाख ४२ हजार सात सय ७२, दुप्चेश्वर गाउँपालिकाबाट दुई लाख ७६ हजार दुई सय ८०, तारकेश्वर गाउँपालिकाबाट तीन लाख ३४ हजार चार सय, म्यागङ गाउँपालिकाबाट तीन लाख ६३ हजार पाँच सय पाँच र किस्पाङ गाउँपालिकाबाट तीन लाख १९ हजार एक सय ७८ रुपैयाँ उठेको छ ।

घरजग्गा किनबेच बजार मूल्यअनुसार हुने गर्छ । तर, मालपोतमा रजिस्ट्रेसनमा सरकारी मूल्यलाई आधार मान्ने गरिन्छ । सोही कारण सरकारले पाउने रजिस्ट्रेसन शुल्क र पुँजीगत लाभकरबापतको रकम कम हुने गरेको छ । ०७९ जेठ तेस्रो सातादेखि भू–उपयोग नियमावली लागू भएपछि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको थियो । नियमावलीले सबै स्थानीय तहलाई जग्गा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन गरी विभिन्न विधामा वर्गीकरण गर्न भनेको थियो । तर, सरकारले तोकेको र थप गरेको समयमा सबै स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम गर्न नसकेपछि जग्गा किनबेच कार्य सुस्ताएको थियो । सोही कारण सरकारले भू–उपयोग नियमावली संशोधन गरेर देशभर कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गत वर्षको अन्तिमतिर गरेको थियो । संशोधन नियमावलीअनुसार प्लानिङ अनुमति लिएकाले साढे दुई आना क्षेत्रफलमा जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउँछन् । त्यसअघि कम्तीमा चार आना एक दाममा मात्रै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो ।

प्लानिङ अनुमति नलिई व्यक्तिगत रूपमा हुने जग्गा कित्ताकाटमा भने अहिले पनि न्यूनतम चार आना एक दामकै प्रावधान रहेको छ । अहिले बैंकले कर्जाको ब्याजदर पनि घटाएका छन् । वाणिज्य बैंकले अहिले आधारदरको एक प्रतिशतदेखि अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म ब्याँज लिइरहेका छन् । पहिले भने आधा दरमा ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरिन्थ्यो । तैपनि नुवाकोटमा घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिएन । जग्गा खरिद–बिक्री बढ्न रेमिट्यान्सलाई पनि लिने गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको साउन र भदौ महिनाको तुलनामा चालू वर्षको सोही अवधिमा २२ प्रतिशत रेमिट्यान्स बढेर दुई खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । रेमिट्यान्स बढेपछि घरजग्गा कारोबार बढ्ने गर्छ, तर असोजदेखि घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुन थालेकाले मङ्सिरदेखि सिजन सुरु हुने यसमा संलग्न व्यवसायी बताउँछन् ।